सर्वोच्चद्वारा सरकारलाई विश्वासको मत नलिएको कारण देखाउन आदेश

अञ्जना ढकाल

२३ घण्टा अघि

पाठक संख्या ५०

काठमाडौं, भदौ ६ सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नलिएको विषयमा स्पष्टिकरण दिन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले शुक्रबार सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा विपक्षीहरूलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो।

जसपा नेपालले असार ३२ गते ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

संविधानको धारा १०० अनुसार कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ओली नेतृत्वको सरकारले समर्थन फिर्ता लिएको दुई महिना नजिकिँदै जाँदा समेत विश्वासको मत नलिएको भन्दै कानुनी विवाद उत्पन्न भएको हो।

सरकारले भने दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नभएको दाबी गर्दै आएको छ। तर संविधानको धारा १००(३) मा भने यदि संसद्मा विश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधान स्पष्ट गरिएको छ।