काठमाडौं, जेठ २८ - सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित नागरिकलाई निःशुल्क बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। दुर्घटना, स्वास्थ्य तथा जीवन बिमासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले संयुक्त रूपमा बिमा कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन्। कार्यक्रमअन्तर्गत होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बिमाका साथै स्वास्थ्य र जीवन बिमाको सुविधा प्रदान गरिनेछ। बालबालिकाका लागि शैक्षिक योजनासमेत समेट्ने तयारी गरिएको छ।
हाल काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब एक हजार ४८८ जना आश्रित रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांशको डिजिटल विवरण संकलन भइसकेको छ भने बाँकीको तथ्यांक पनि अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ। सरकारी परिचयपत्र वा अन्य आधिकारिक माध्यमबाट पहिचान सुनिश्चित गरी सबै लक्षित नागरिकलाई कार्यक्रममा समेटिने बताइएको छ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार कार्यविधिले बिमा दाबी प्रक्रिया, लाभग्राहीको समावेशीकरण र सेवा प्रवाहको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नेछ। कुनै पनि पात्र नागरिक छुट्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित सम्बन्धित निकायहरूले तीव्र रूपमा काम गरिरहेका छन्।
सरकारले यस कार्यक्रमको सम्पूर्ण प्रिमियम तथा अन्य लागत व्यहोर्नेछ। आवश्यक बजेटको स्रोतसमेत सुनिश्चित भइसकेको जनाइएको छ। प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु हुने यो कार्यक्रम कम्तीमा एक दशकसम्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले विद्युतीय अभिलेखमा समेटिएका भूमिहीनबाट कार्यक्रम सुरु गरी आगामी दिनमा देशका अन्य जिल्ला तथा प्रदेशसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस