काठमाडौं, साउन २९ - पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालत पोखरामा भएको सुनुवाइ आज सकिएन।
मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासमा सरकारी वकिलहरूले प्रारम्भिक बहस पूरा गरे पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया नसकिँदा अर्को सुनुवाइ मिति आगामी बिहीबारका लागि तोकिएको हो।
जिल्ला अदालत कास्कीले २५ पुस, २०८१ मा सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा ठगीको आरोप लागेका लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेश बदर गर्न माग गर्दै सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेका हुन्। उनीहरूले लामिछानेलाई पुनः थुनामै राखी मुद्दा अघि बढाउन माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस