प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कांग्रेस रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्पन्न

अञ्जना ढकाल

९ महिना अघि

पाठक संख्या १८६

काठमाडौं, पुस २ - प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा बसेको पूर्ण इजलासले बुधबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ टुंग्याएको हो। सुनुवाइ सकिएकाले आजै अदालतबाट आदेश आउने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सहभागी थिए। कांग्रेसले गत मंसिर २१ गते प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो।

कांग्रेसका सात जना सांसदको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खम्म खातीले रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिट निवेदकमा प्रमुख सचेतक रमेश घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू दीपक खड्का, नागिना यादव, शान्ति विक र जाबेदा खातुन जागा रहेका छन्।

रिटमा संसदबाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था संविधानमा नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ। साथै, हालको सरकार कामचलाउ प्रकृतिको भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ।

यसअघि नेकपा एमालेले समेत प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै रिट दर्ता गराइसकेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक दल तथा सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित गरी १७ भन्दा बढी रिट परेकाले ती सबै रिटलाई एकैसाथ सुनुवाइ गर्ने आदेश अदालतले दिइसकेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सांसद नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेकी थिइन्। जेनजी समूहको सिफारिसमा कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको बताइएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेट दिएका छन्। सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते निर्वाचन हुने मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ।