काठमाडौँ, पुस २४ - गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत तथा आवश्यक नयाँ संरचना निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने देखिएको छ।
आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण कार्ययोजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय समितिले यस्तो निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति पुगेका भवन, सवारी साधन र अन्य भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण तथा मर्मतका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये भवन पुनर्निर्माणमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधनको खरिद तथा मर्मतमा ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक सामग्रीका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ।
समितिको विवरणअनुसार आन्दोलनका क्रममा देशभर कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो।
कुल क्षतिमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको हिस्सा ५३ प्रतिशत रहेको छ भने निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा ठूलो क्षति बागमती प्रदेशमा भएको देखिएको छ, जहाँ कुल क्षतिको ६६.५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। रकमका आधारमा कोशी प्रदेशमा १० अर्ब २४ करोड, मधेशमा ४ अर्ब ९२ करोड, बागमतीमा ५६ अर्ब २३ करोड, गण्डकीमा ४ अर्ब १ करोड, लुम्बिनीमा ५ अर्ब ९९ करोड, कर्णालीमा ६२ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
आन्दोलनका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको समितिको निष्कर्ष छ। यसबाट २ हजार ९९९ जनाको रोजगारी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र तीमध्ये २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको उल्लेख गरिएको छ।
आन्दोलनको क्रममा कुल २ हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन्। क्षतिको विवरणअनुसार भवनमा ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख, सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिलाई पनि समेटेको छ। आन्दोलनका कारण ७७ जनाको ज्यान गएको थियो, जसमा ७३ पुरुष र ४ महिला रहेका छन्। मृतकमध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस