ऊर्जा सुरक्षाको आधार मानिएको बुढीगण्डकी आयोजना किन बारम्बार संरचना परिवर्तनको शिकार बन्दैछ ?

अञ्जना ढकाल

२ घण्टा अघि

पाठक संख्या १६

काठमाडौं, असार ४ - राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पुनः एकपटक नीतिगत परिवर्तनको केन्द्रमा पुगेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयोजनालाई कम्पनी मोडलबाट प्राधिकरण मोडलमा अघि बढाउने घोषणा गरेपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे नयाँ प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

देशको ऊर्जा सुरक्षाको आधार मानिएको १,२०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना दशकौंअघि पहिचान गरिए पनि हालसम्म निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। समयक्रमसँगै यसको लागत निरन्तर बढ्दै गएको छ भने निर्माण मोडालिटी पनि पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार संरचना परिवर्तनभन्दा पनि आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। उनीहरूका अनुसार मोडालिटीको बहसमा अल्झिरहँदा आयोजनाको लागत झन् बढ्ने र कार्यान्वयन झन् पर धकेलिने खतरा छ।

बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले विद्युत् उत्पादनसँगै पर्यटन, यातायात, माछापालन र स्थानीय विकासमा समेत यसको महत्वपूर्ण योगदान रहने अपेक्षा गरिएको छ। यही कारणले यसको सञ्चालनका लागि प्राधिकरण मोडल उपयुक्त हुन सक्ने तर्क पनि गरिएको छ।

तर, प्राधिकरण गठनका लागि नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसले थप समय लिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विज्ञहरूले हाल भइरहेका पूर्वतयारीका कामलाई निरन्तरता दिँदै समानान्तर रूपमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको अवस्थामा आयोजना थप ढिलाइ हुनु राष्ट्रिय हितविपरीत हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। सरकार भने आयोजना निर्माण प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा नरोकिने र आवश्यक कानुनी तयारीसँगै नयाँ ढाँचामा अघि बढाइने बताउँदै आएको छ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी आयोजना अब पनि निर्णय र संरचनामै सीमित रहने कि वास्तवमै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।