सरकारले फिर्ता लियो शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता शुल्क

अञ्जना ढकाल

१ महिना अघि

पाठक संख्या ८५

काठमाडौं, साउन ५ - सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र सुझावलाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय लिएको जनाएको छ।

सरकारका अनुसार निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू गर्दा सेवाग्राहीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा महँगिन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको हो। यस विषयमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शुल्क कार्यान्वयन स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ।

सरकारले आफ्नो प्रमुख लक्ष्य नागरिकको हित, सुशासन र सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु रहेको उल्लेख गरेको छ। समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग पुर्‍याउनु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउनु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु रहेको सरकारको भनाइ छ।

यद्यपि, नागरिकबाट आएको असन्तुष्टि र सुझावलाई सम्मान गर्दै सरकारले तत्काल उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको छ। सरकारले जनभावनाअनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।

साथै, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी तथा न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

सरकारले आगामी दिनमा पनि नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइने र समतामूलक समाज निर्माणका लागि आवश्यक सुधारहरू निरन्तर गरिने जनाएको छ।