
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगहरूबीच चलिरहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटर तथ्यांक निर्णायक बन्ने देखिएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरका डेटा आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरण र ५८ उद्योगबीचको विवाद ६ वर्षदेखि चलिरहेको छ। प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड लाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरिएको भन्दै ‘प्रिमियम महसुल’ तिर्नुपर्ने बताएको छ, भने उद्योगहरूले यो महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। विवाद समाधान गर्न उद्योगहरूले विद्युत् उपभोगको प्रमाण मागेपछि टीओडी मिटर डेटा निर्णायक बनेको हो।
टीओडी मिटर एक प्रकारको स्मार्ट मिटर हो, जसले ग्राहकहरूले कुन दिन, कुन समय र कति मात्रामा विद्युत् प्रयोग गरेका छन् भन्ने वास्तविक तथ्यांक राख्छ। विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार, माथिल्लो भोल्टेज ग्राहकहरूमा टीओडी मिटर अनिवार्य गरिएको छ।
प्राधिकरणले अदालतलाई भनेको छ कि टीओडी मिटरको पुरानो डेटा सुरक्षित नरहेकोले यो प्रमाण पेश गर्न नसकिने भएको छ। तर कानुन व्यवसायीहरूले भने प्राधिकरणले आफैंविरुद्ध प्रमाण हुने डेटा लुकाएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्।
अब सरकारको निर्देशनपछि, यो डेटा जुटाउन प्राधिकरणमाथि दबाब छ, ताकि उद्योगहरूले विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने वा नपर्ने यकिन गर्न सकियोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस