काठमाडौं, असार ३ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) वितरणमा भइरहेको अनियमितता सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयले उक्त विषयमा छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ र कार्यदललाई एक महिनाको समय दिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सानोठिमीस्थित एनओसी शाखामा सेवाग्राहीहरूसँग घुस लिई एनओसी वितरण भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा अनुसन्धान प्रक्रिया थालेको हो।
विभिन्न देशअनुसार ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म घुस असुल्ने गरिएको उजुरी आएका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको निर्देशनमा कार्यदल गठन गरिएको हो। छानबिन कार्यदलको संयोजक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीलाई तोकिएको छ।
प्रवक्ता सापकोटाले भने, "विभिन्न सवालहरू उठेका छन्। सेवाग्राहीहरूले असुविधा भएको गुनासो गरेका छन्। अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको हो।"
कार्यदलले एनओसी वितरणमा भइरहेको विकृति र अनियमितता अध्ययन गर्ने, आवश्यक परे दोषीविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गर्ने तथा नीतिगत सुधारका लागि सुझावसमेत दिने बताइएको छ।
कार्यदलका संयोजक काप्रीले समितिले औपचारिक रुपमा काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै भने, "अनियमितताको विषय उठेकाले समग्र अध्ययन हुनेछ।"
यस घटनाले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको प्रशासनिक भ्रष्टाचारप्रति सरकार गम्भीर बनेको संकेत दिएको छ। अबको एक महिनामा कार्यदलको प्रतिवेदन र त्यसपछिको कारबाही प्रक्रियाले यो विषयको भविष्य तय गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस