ढुंगागिट्टी निर्यातसम्बन्धी बजेटको बुँदा विरुद्ध दायर रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ

अञ्जना ढकाल

१ बर्ष अघि

पाठक संख्या १०६

काठमाडौं, असार ८ - आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेटिएको ढुंगागिट्टी निर्यातसम्बन्धी बुँदा नम्बर ८७ को कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा रिटको सुनुवाइ तोकिएको हो।

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेका बजेट बुँदामा खानीजन्य र नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन, प्रशोधन र निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि यस्तै प्रावधान समावेश गरिएको बेला सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

सोही परमादेशको उल्लंघन भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्। उनले रिटमार्फत अदालतको अवहेलनाको कारबाहीसहित विपक्षीलाई एक वर्ष कैद, दश हजार रुपैयाँ जरिवाना र भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषणा गर्न माग गरेका छन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइमा, सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत यस्ता व्यवस्थाहरू पुनः बजेटमार्फत अघि सारिनु संविधान र कानुनको उल्लंघन हो।