काठमाडौं, असार १२ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री दाबी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
रास्वपाका डा. मुकुल ढकालले आफू पार्टीको महामन्त्री कायमै रहेको दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले छलफल गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार आगामी मंगलबार, असार १७ गते पक्ष–विपक्ष दुवैलाई उपस्थित गराएर छलफल गरिनेछ। डा. ढकालले आफूलाई पार्टीले गैरकानुनी ढंगले हटाएको भन्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगले पनि ढकाललाई महामन्त्रीको हैसियत कायमै रहेको जानकारी दिएको छ। आयोगको पत्रमा भनिएको छ, “रास्वपाले चैत २० गते अद्यावधिक गरेको विवरणअनुसार महामन्त्रीमा डा. मुकुल ढकालकै नाम देखिएको छ र त्यसपछि विवरण फेरिएको छैन।”
हालसम्म आयोगमा डा. ढकाललाई महामन्त्रीबाट हटाइएको विवरण अद्यावधिक नभएको देखिएको छ। यद्यपि, पार्टीको २०८१ भदौमा बसेको सचिवालय बैठकले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो।
रास्वपाले असार ७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो। उनी यसअघि कार्यबाहक महामन्त्री थिए।
अब डा. ढकाल र रास्वपाबीचको यो विवादको कानुनी टुंगो असार १७ गतेको छलफलपछि आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस