२१ असोज २०८२ मंगलबार | 07 Oct 2025 Tue
  • Follow US:
पासपोर्ट फारम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

कोशीका पर्यटनमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप : ‘क्यूआर कोड’ मार्फत रकम असुली ?

मण्डलमाथि डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूसँग रकम मागेको, ‘क्यूआर कोड’ पठाएर पैसा असुली गरेको र अस्वीकार गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दुःख दिएको आरोप लागेको हो।



  • अञ्जना ढकाल
  • ३ महिना अघि
  • पाठक संख्या १०३
  • विराटनगर, असार २० – कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डल गम्भीर आरोपको घेरामा परेका छन्।

    मन्त्री मण्डलमाथि डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूसँग रकम मागेको, ‘क्यूआर कोड’ पठाएर पैसा असुली गरेको र अस्वीकार गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दुःख दिएको आरोप लागेको हो।

    स्रोतका अनुसार मन्त्री मण्डलले ओखलढुंगाका डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख रितेष भुषण बस्नेतलाई दुई महिना अगाडि सरुवा गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दबाब दिएका थिए। तर, कानुनी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै उक्त प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन।

    मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार बस्नेतलाई सरुवा गराउन मन्त्री मण्डलले बारम्बार दबाब दिँदै आएका छन्। ती स्रोतले मन्त्रीले रकम मागेको तर नपाएको कारण सरुवा गराउन अग्रसर भएको दाबी गरेका छन्।

    कांग्रेसकै केही सांसदहरूले मन्त्री मण्डलमाथि कर्मचारीहरूसँग ‘क्यूआर कोड’ पठाएर रकम माग्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सांसदहरूले यो विषय खुलेआम चलिरहेको र समाचार प्रकाशनमा हिचकिचाउनु नपर्ने बताएका छन्।

    एक डिभिजन वन प्रमुखका अनुसार फागुन महिनादेखि मन्त्री सचिवालयले ‘सहयोग’ को अपेक्षा गर्दै बारम्बार घुमाउरो शैलीमा दबाब दिएको थियो। उनले भने, “मैले स्पष्ट भनें, म सहयोग गर्न सक्दिन, हटाउनु छ भने हटाउनुहोस्। त्यसपछि दुःख दिन थाले।”

    मन्त्री मण्डलमाथि यसअघि पनि आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई अपारदर्शी तरिकाले सरकारी पदमा नियुक्त गर्ने र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो। उनले स्वकीय सचिवमा सन्तोष मेहताको नाममा नियुक्ति गराए पनि वास्तविक काम अमृत मेहताले गर्दै आएको बताइएको छ।

    तर, मन्त्री मण्डलले सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले भने, “सरकारको सुविधा नै पर्याप्त छ, कसैसँग पैसा माग्न जरुरी छैन। यदि कसैले प्रमाण देखाउँछ भने म त्यो व्यक्ति सामना गर्न तयार छु।”

    प्रदेश सरकारभित्रकै सांसद र कर्मचारीहरूले उठाएका गम्भीर आरोपले मन्त्री मण्डलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।