काठमाडौं, साउन २२ - सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेस गर्दै थुनामुक्त गर्न माग गरेका छन्।
रुपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार लामिछानेले साउन १९ गते अदालतमा थुनामुक्तिको लागि निवेदन पेश गर्दै बैंक ग्यारेन्टीको खामसमेत बुझाएका हुन्। ‘निवेदनसँगै बैंक ग्यारेन्टीसमेत राखिएको छ। अब इजलासले सुनुवाइपछि निर्णय गर्नेछ,’ अर्यालले बताए।
लामिछानेमाथि सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको आर्थिक अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा चार करोड बिगो दाबी गरिएको थियो। यसमध्ये दुई करोड रुपैयाँ उनले व्यक्तिगत रूपमा ऋण लिएको तथा बाँकी दुई करोड गोर्खा मिडियामार्फत प्रवाह भएको अभियोग छ।
यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २२ गते पुनः पुर्पक्ष थुनाको आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्, तर सर्वोच्चले पनि उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।
अब लामिछानेले आफ्नो नाममा तोकिएको बिगो रकम बराबरको धरौटी बुझाएर पुर्पक्ष थुनाबाट छुटाइदिन माग गरेका हुन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७५ को दफा ६८, ६९ र ७१ अनुसार उनले थुनामुक्तिको निवेदन दिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
सो मुद्दामा अन्य आरोपीहरूसँगै कूल १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। अदालतले अब यसबारे सुनुवाइ गरी निर्णय लिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस