अनलाइन मिडिया दर्ता व्यवस्था विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

अञ्जना ढकाल

१ बर्ष अघि

पाठक संख्या १२४

काठमाडौँ, साउन २६ — अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ता अनिल आचार्य, ‘कानुन खबर’का प्रधान सम्पादक सुमन कुमार लुइँटेल र ‘बिड मिडिया’का अध्यक्ष विकल गिरीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७ (ख) खारेज गर्न माग गरिएको छ।

निवेदकहरूले उक्त संशोधनले संविधानको धारा १७ (२) (क) र १९ मा व्यवस्था गरिएको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण गर्ने दाबी गरेका छन्। साथै, संशोधनकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२ साउन २० गते जारी गरेको पत्रद्वारा अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नवीकरणको कार्य स्थगित गर्ने निर्णय पनि बदर गर्न माग गरिएको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, सङ्घीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदकहरूले अदालतसँग तत्काल परमादेश जारी गरी विवादित दफा ७ (ख) खारेज गर्न, अनलाइन दर्ता स्थगनको निर्णय बदर गर्न र पुरानै दर्ता व्यवस्था कायम राख्न आदेश दिन माग गरेका छन्।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले साउन २७ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ।