काठमाडौं, असोज २९ - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका १० वटा रिट निवेदन अब दर्ता प्रक्रियामा पुगेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार यी रिटहरू प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित दर्ता हुन लागेका हुन्।
रिट निवेदनहरूमा उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश माग गरिएको छ। दर्ता प्रक्रिया अन्तर्गत हाल रसिद काट्ने काम भइरहेको प्रवक्ता कोइरालाले जनाए।
गत भदौ २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण अदालतको नियमित काम रोकिएको थियो। त्यस क्रममा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक मुद्दाबाहेकका सबै दर्ता र सुनुवाइ स्थगित भएका थिए।
तर मंगलबारदेखि अदालतको नियमित काम पुनः सुचारु भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध धमाधम रिट निवेदन पेस हुन थालेका हुन्।
रिट दर्ता गराउनेमध्ये अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, खडकबहादुर शाह, आभास पोखरेल, आयुष भण्डारी, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अनिल कार्की र अधिवक्ता दलबहादुर धामी रहेका छन्।
संसद् विघटनको संवैधानिक वैधता र प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिप्रति उठेको विवादपछि सर्वोच्च अदालतको यो सुनुवाइ राजनीतिक रूपमा पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस