रास्वपाको संकेत : रवि लामिछानेलाई छुटाउने पहल भए मात्र सरकारलाई समर्थन

अञ्जना ढकाल

८ महिना अघि

पाठक संख्या २१८

काठमाडौं, कात्तिक ५ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेलाई मुक्त गर्न सरकार अगाडि सघाउने हो भने मात्र प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने संकेत दिएको छ।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र सोभिता गौतमले सरकार ‘प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध उभिएको देखिएमा’ मात्र समर्थन सम्भव हुने बताएका छन्।

वाग्लेले बैठकमा भने, “जेन-जी पुस्ताका सांसदहरूले संसदमा नयाँ सोच र आकांक्षा प्रवेश गराएका छन्। सुशासनमुखी हाम्रो एजेन्डा र सो पुस्ताका माग एउटै छन्। त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्री कार्कीको सरकारप्रति सद्भाव राखेका छौं, तर हाम्रो समर्थन नि:शर्त वा स्थायी हुने छैन। सरकार प्रतिशोधको राजनीति विरुद्ध स्पष्ट रूपमा उभिनु जरुरी छ।”

सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा अदालतले सभापति लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएपछि रास्वपाले देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको थियो। पार्टीले लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको आरोप लगाउँदै उनको रिहाइ माग गर्दै आएको छ।

रास्वपाले भाद्र २३ मा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा घटेको ‘नरसंहार’ पछि दुई ठूला दलहरूको वर्चस्वमा रहेको सरकारको नैतिकता सकिएको भन्दै ‘ताजा जनादेश’ को माग गर्ने पहिलो राष्ट्रिय दलका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ।

पार्टीले सुशासनका लागि बनेको वर्तमान सरकारले आफ्नो वैधताको आधार निरन्तर खोजिरहनुपर्ने बताउँदै त्यसका पाँच आधारगत आयाम भाद्र २८ मै सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।

रास्वपाले भाद्र २३ र २४ मा भएका हिंसा घटनाको निष्पक्ष छानबिन, प्रहरी मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक स्रोत परिचालन, नेतृत्व चयनमा योग्यता (meritocracy) आधारित निर्णय र निर्वाचन आयोगमा रहेको ‘दलीय छायाँ’ हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यसका साथै, पार्टीले सुशासन र आर्थिक सुधारका लागि तयार पारिएको ४७८ बुँदे सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टामा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न र नयाँ सुधारहरूलाई अपरिवर्तनीय (irreversible reforms) रूपमा स्थापित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

संविधान संशोधनका विषयमा विश्वसनीय उच्च आयोग गठन गर्नुपर्ने, सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत रूप दिनुपर्ने, नागरिक समाज र मिडियाको नियमित संलग्नता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि राष्ट्रसंघ तथा मित्र राष्ट्रहरूको पर्यवेक्षण आवश्यक रहेको सुझाव पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको छ।

त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मतदानको अवसर सुनिश्चित गर्न र सक्षम परराष्ट्रमन्त्रीको छिटो नियुक्ति गर्न पार्टीले जोड दिएको छ।