काठमाडौँ, कार्तिक ९ - अन्तरिम सरकारले विभिन्न देशका नेपाली राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। फिर्ता बोलाइएका देशहरूमा चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, बेलायत, साउदी अरब, रुस, इजरायल, स्पेन, कतारलगायतका देश समावेश छन्।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले कामचलाउ सरकारले यस्तो दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।
रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको पनि माग गरिएको छ। निवेदकहरूले सरकारको निर्णय संविधान र राजनीतिक म्यान्डेटविपरीत भएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
उनका अनुसार, चुनावी तयारीमा केन्द्रित रहनुपर्ने सरकार राजदूत फिर्ता र नयाँ नियुक्तिको प्रक्रियामा लाग्नु अस्वाभाविक मात्र नभई परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी स्थायित्वमा समेत असर पार्ने काम हो।
आजको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयमा अस्थायी रोक लगाउने वा नगर्ने विषयमा प्रारम्भिक आदेश दिन सक्ने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस