महाराजगन्जको प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिने निर्णय रद्द

अञ्जना ढकाल

२ घण्टा अघि

पाठक संख्या ४२

काठमाडौँ, वैशाख १० - सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा सार्ने निर्णय उल्ट्याएको छ । अब उक्त जग्गा पूर्ववत् रूपमा प्रहरी प्रशिक्षणकै प्रयोजनमा प्रयोग हुने भएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यसअघि २०७५ भदौ १ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै १ सय १४ रोपनी ३ आना क्षेत्रफलको उक्त जग्गा फेरि राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै स्वामित्व र उपयोगमा फर्किएको हो ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता टुंग्याउन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त टोलीले सम्झौता अन्तिम रूप दिनेछ ।

यस्तै, सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको अवस्था अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।