काठमाडौं, जेठ ३१ - काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरभित्र भाडामा सञ्चालन गरिएका घर, जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अनिवार्य दर्ता व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
महानगरपालिकाका अनुसार बहालमा रहेका सम्पत्तिलाई व्यवस्थित र औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यससँगै सम्पत्ति धनी तथा बहाल व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई एकीकृत करदाता परिचय नम्बर (Integrated Taxpayer Identification Number) प्रदान गरिने व्यवस्था समेत गरिने भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य रहेको बताइन्। उनले घर बहाल व्यवस्थापनलाई कर प्रणालीसँग आबद्ध गरी राजस्व संकलन र अभिलेखीकरणलाई प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिइन्।
त्यसैगरी, महानगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षातर्फ विशेष ध्यान दिँदै ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अशक्तता भएका नगरवासीलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
महानगरले आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रममार्फत काठमाडौंलाई ‘मानवीयताको सहर’का रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस