काठमाडौं, असार ३ - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको रकम सरकारी ढुकुटीबाट नभई सम्बन्धित सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट असुली गरेर व्यवस्थापन गरिएको बताएकी छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारी पीडितलाई राज्यकोषबाट रकम वितरण गरिएको भन्ने चर्चा निराधार रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले हालसम्म बचत फिर्ता प्रक्रियामा सरकारले एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरेको दाबी गरिन्।
मन्त्री रावलका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति तथा अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीबाट रकम असुली गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ। यसबारे गलत बुझाइ नराख्न उनले सांसद तथा सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गरिन्।
उनले पछिल्ला तीन महिनामा मात्रै आठ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १० हजार रुपैयाँसम्म बचत गरेका एक हजार ४५२ जना बचतकर्तालाई कुल ५९ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ फिर्ता गरिएको जानकारी दिइन्।
त्यसै अवधिमा ३ करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण असुली गरिएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त रकम सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीहरूबाट व्यवस्थापन गरिएको बताइन्।
मन्त्री रावलले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको पनि जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस