सरकार–मिटरब्याज पीडितबीच सहमति नजुट्दा निजगढमै रोकियो न्याय मार्च

अञ्जना ढकाल

२ महिना अघि

पाठक संख्या ६४

जनकपुरधाम, असार ३२ - मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारसँग भइरहेको वार्ता निष्कर्षमा नपुग्दा काठमाडौंतर्फको पैदल न्याय मार्च लगातार तेस्रो दिन पनि बाराको निजगढमै रोकेका छन्। वार्ता जारी रहेकाले आन्दोलनकारीहरू हाल निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बसेर सरकारको औपचारिक निर्णयको प्रतीक्षामा छन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग मंगलबारदेखि चार चरणमा छलफल भए पनि पीडित पक्षले अघि सारेको ६ बुँदे मागमा लिखित सहमति हुन नसक्दा वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको हो। आन्दोलनरत पक्षले मौखिक प्रतिबद्धताभन्दा लिखित र कानुनी मान्यता प्राप्त सम्झौतामै हस्ताक्षर हुनुपर्ने अडान कायम राखेको छ।

मिटरब्याज पीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार सरकारद्वारा स्वीकार गरिएका मागहरूलाई आधिकारिक रूपमा लिखित सहमतिमा समेटेर हस्ताक्षर नगरेसम्म आन्दोलन स्थगित नहुने स्पष्ट गरिएको छ। उनका अनुसार बुधबार रातिसम्म लामो समय वार्ता भए पनि कुनै ठोस सहमति हुन सकेन।

असार २५ गते जनकपुरधामबाट सुरु भएको न्याय मार्चमा सहभागी पीडितहरूले फर्जी तमसुक तथा लिखत खारेज, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन निर्माण, विशेष न्यायिक संयन्त्र गठन र विगतमा भएका सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनसहित ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्।

सरकारले समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री गुरुङलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। गृहमन्त्रीले आन्दोलन स्थगित गरेर काठमाडौंमा वार्तामा आउन आग्रह गरे पनि पीडितहरूले संघर्षसँगै संवाद जारी राख्ने र लिखित सम्झौता नभएसम्म घर नफर्किने अडान दोहोर्याएका छन्।

आन्दोलनकारीहरूले आज पनि वार्ताको प्रयास जारी रहने बताएका छन्। यदि मागहरूलाई लिखित रूपमा वैधानिकता नदिइए पैदल न्याय मार्च पुनः काठमाडौंतर्फ अघि बढाइने र आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएका छन्।

यता मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि आन्दोलनकारीहरूले त्यसलाई पर्याप्त नमान्दै आफ्नो माग लिखित रूपमा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।