सांसदलाई फेरि स्वकीय सचिवको सुविधा, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पुरानै व्यवस्था पुनः लागू

अञ्जना ढकाल

२ महिना अघि

पाठक संख्या ६२

काठमाडौं, असार ३२ - सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालै बसेको बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेपछि सांसदहरूले विगतमा पाउँदै आएको सुविधा पुनः कायम हुने भएको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै पहिले प्रचलनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार नै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्था पुनः लागू गरिएको हो।

यसअघि खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउने नीतिअन्तर्गत सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै उक्त सुविधा खारेज गरिएको थियो।

त्यस निर्णयप्रति तत्कालीन सांसद तथा संसद्का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। नयाँ निर्वाचित सांसदहरूले समेत विभिन्न समयमा स्वकीय सचिवको सुविधा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सरकारले ऐनको दफा २५ मा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै पुनः अनुसूची संशोधन गरी स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताएको जनाएको छ। यससँगै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्।

हाल संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ जना सदस्य रहेका छन्। नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि सबै सांसदहरूले यस सुविधाको लाभ लिन सक्नेछन्।