काठमाडौं, २० साउन – मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त आदेश कानून र न्यायिक मान्यताविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन लागेको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता उद्धव पुडासैनीले आदेशले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने बताउँदै यसविरुद्ध निवेदन दर्ता गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार आदेश र अन्य कागजात अध्ययन गर्न पाटनस्थित उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध दुईवटा मुद्दा छन् – पहिलो, १५ चैतमा भएको राजावादी आन्दोलनमा संलग्नता, र दोस्रो, बैंकिङ कसुर। यी दुवै मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि उनले तोकिएको धरौटी बुझाएर सोमबार डिल्लीबजार कारागार फर्किएका थिए। त्यसको केही समयमै कारागार प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी उनलाई बेलुका रिहा गरेको थियो।
सरकार अब उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर जाने तयारीमा जुटेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस