काठमाडौँ, मंसिर १ - प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको नयाँ आचारसंहितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामाथि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजअनुसार, एनजिओ–आईएनजिओ तथा तिनका कर्मचारीहरूले कुनै दलको पक्षमा मत माग्ने, प्रचार सामग्री वितरण गर्ने, कार्यक्रम आयोजना गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमार्फत समर्थन/विरोध जनाउने जस्ता गतिविधि गर्न पाउने छैनन्।
यसअन्तर्गत गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्ना सवारीसाधन, भवन, स्रोत–सामग्री राजनीतिक प्रयोजनमा उपलब्ध गराउन पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष र दबाबमुक्त बनाउने उद्देश्यसहित आयोगले नौवटा स्पष्ट व्यवहारगत नियम लागू गरेको हो।
आचारसंहितामा समावेश ९ प्रमुख निर्देशिका :
कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको प्रचार–विप्रचारमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्नता निषेध।
शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वे, सम्भाव्यता अध्ययन वा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम रोक।
संस्थाका सवारीसाधन, भवन वा सामग्री राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गर्न दिन नपाइने।
निर्वाचन शिक्षा बाहेक राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रम नगर्नुपर्ने।
मतदाता वा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यका सामग्री, पुरस्कार वा सहयोग नदिनुपर्ने।
स्रोत नखुलेको रकम लिन नपाइने।
कार्यालयमा राजनीतिक प्रचार सामग्री टाँस्न वा राख्न प्रतिबन्ध (शैक्षिक सामग्रीबाहेक)।
संस्थाको नाममा वा हैसियतमा कुनै दल/उम्मेदवारको पक्ष/विपक्षमा गतिविधि निषेध।
सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै प्रकारको राजनीतिक पोस्ट, शेयर वा प्रतिक्रिया दिन निषेध।
आयोगले सबै सम्बद्ध निकायलाई आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्न अनुरोध गर्दै निष्पक्ष र व्यवस्थित निर्वाचनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस