काठमाडौं, मंसिर १४ — निर्वाचन क्षेत्रमा नाम भए पनि अध्ययन, रोजगारी वा बसाइका कारण अर्को ठाउँमा बस्ने मतदाताले भोट नहाल्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारलाई नयाँ मोडल सुझाएको छ।
प्रतिष्ठानका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रत्येकमा एउटा मतदान केन्द्र राखी मतदाताले बसोबास गर्ने स्थानबाटै मतदान गर्न पाउनुपर्छ। विकल्पका रूपमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र वा ७७ जिल्लामा केन्द्र कायम गर्न पनि सुझाव छ।
कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. लेखनाथ शर्माको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनले यसले मतगणना ढिलो हुन सक्छ तर योग्य नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक ठानिएको छ।
सरकार यसका लागि मतदाता नामावली ऐन संशोधन गरी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा रहेको छ। अहिले अस्थायी मतदाताको अधिकार कर्मचारी, सेना, प्रहरी, कैदी र वृद्धाश्रममा बस्नेहरूमा सीमित छ, त्यो पनि समानुपातिक प्रणालीमा मात्र।
निर्वाचन आयोग भने अग्रिम वा अन्तर–क्षेत्र मतदानको व्यवस्था सुरक्षा जोखिम र व्यवस्थापनको कारण कठिन हुने तर्क गर्छ। आयोगका अनुसार धेरै मतदान केन्द्र उच्च सुरक्षा संवेदनशील रहेका छन्, जसले नयाँ प्रणाली लागू गर्न चुनौती थप्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस