काठमाडौं, वैशाख ३१ - सरकारले वास्तविक सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण नभएसम्म अस्थायी बसोबासका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुकुमवासी व्यवस्थापन सम्बन्धी हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूको पहिचान गर्न ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया जारी छ । उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि फास्ट ट्र्याकमार्फत लालपुर्जा वितरण गरिने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।
सरकारले लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदासम्म प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तथा स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको जानकारी समितिलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि पोषणसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको दाबी सरकारी पक्षले गरेको छ ।
सुकुमवासी व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरणको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस