काठमाडौं, वैशाख ३१ - ज्ञानेन्द्र शाहीले सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै त्यसबारे गृहमन्त्री स्वयंले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले सुत्केरी महिलालाई घरबाट घिसारिएको तथा बालबालिकालाई पुस्तकसमेत ल्याउन नदिई उठाइएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए। उनले यस्तो संवेदनशील विषयमा कर्मचारीको होइन, सम्बन्धित मन्त्रीकै जवाफ आवश्यक रहेको बताए।
शाहीले सुकुमबासी व्यवस्थापन र प्रहरी परिचालनको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको भएकाले गृहमन्त्री बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन सके झन् राम्रो हुने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रीलाई नबोलाई सञ्चारकर्मीलाई बाहिर निकाल्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको टिप्पणी गरे।
उनले जिम्मेवार मन्त्री वा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको व्यक्ति उपस्थित नभएसम्म छलफलको अर्थ नहुने स्पष्ट पारे। बहुमतका आधारमा मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नु संसदीय संस्कारअनुकूल नहुने उनको भनाइ थियो।
बैठक सञ्चालनको शैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै शाहीले जिम्मेवार निकायको अनुपस्थितिमा हुने छलफलबाट निष्कर्ष ननिस्कने बताए। सुकुमबासी बस्तीमा भएको प्रहरी दमनबारे गृह प्रशासनले संसद् र संसदीय समितिलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको अडान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस