नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिलाई निवेदन पठायो

क्वालिटी खबर

५ महिना अघि

पाठक संख्या १३६

काठमाडौं, चैत्र १७ -  नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गठन भएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिलाई नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले निवेदन  पठाइसकेको छ। परराष्ट्र तथा कानुन मन्त्रालयका उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरूको सहजीकरणमा संघको सम्मेलनको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ।

समितिले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै एकताको सम्मेलन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा सक्रियताका साथ कार्य गरिरहेको जानकारी गराउँदै भनेको छ कि सम्मेलनको सफलताका लागि आवश्यक सबै निर्णयहरू भइसकेका छन्।

तर, पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरू र समूहहरूले एनआरएनएको नाममा समितिको कार्यमा बाधा पुर्याउने, सञ्चारालयको पहुँच अवरुद्ध गर्ने, संघको कोषको दुरुपयोग गर्ने र झूटो प्रचार गर्ने जस्ता आपत्तिजनक गतिविधिहरू गर्दै आएका छन्। उच्चस्तरीय समितिले यस्ता गतिविधिहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराइसकेको छ र यस्ता अनधिकृत गतिविधिहरू कानूनी दण्डनीय हुने चेतावनी दिएको छ।

हालका एनसिसि कुबेतका संरक्षकले यस बारेमा टिप्पणी गर्दै भने, “यो पुरानो धेरै कुराहरूबाट सिकेर नयाँ दिशामा अघि बढिरहेको एनआरएनए हो, र यसमा विश्वास गरेर सदस्यता लिनका लागि सबैलाई आवहान गर्छौं।”

समितिले सम्मेलनको सफलताका लागि सम्पूर्ण सदस्यहरूको सहयोगको अपिल गर्दै भनेको छ कि यस्ता गतिविधिहरूको विरोध गर्दै सबैलाई यथासम्भव उच्चस्तरीय समितिलाई सम्पूर्ण पहुँच हस्तान्तरण गर्न निर्देशन गरिएको छ।

समितिले प्रेस विज्ञप्तिमा तलका प्रमुख बुँदाहरू प्रस्तुत गरेको छ:

१. सर्वोच्च अदालतको मिति २०८० चैत २१ गतेको आदेश अनुसार एनआरएनएका १०औं र ११औं सम्मेलनहरू अवैध भइसकेका छन्।
२. एनआरएनएका पूर्व उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीको नाममा गरिएको कुनै पनि अदालती निर्णय छैन, र नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय तथा उच्चस्तरीय समितिले कुनै स्वीकृति दिएको छैन।
३. समितिले सदस्यता विवरणको अखण्डता सुनिश्चित गर्दै डेटा सुरक्षित राख्ने प्रक्रिया पूरा गरेको छ।
४. सञ्चारालय कब्जा गरी संघको कोषको दुरुपयोग गर्ने गैरकानुनी गतिविधिहरूलाई रोक्न निर्देशन दिइएको छ।
५. मे ३-५, २०२५ को सम्मेलनबाट बन्ने नयाँ नेतृत्वले आर्थिक दुरुपयोगको छानबिन र लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार पाउनेछ।

समितिले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्न र झूटा प्रचारको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ। एकताको सम्मेलन ३-५ मे २०२५ मा काठमाण्डौमा हुनेछ, जसमा सम्पूर्ण एनआरएनएका आह्वान भएकाहरूको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ।