राहदानीमा खुकुलो सजायको तयारी, ३ वर्षसम्मको कैद हटाएर २ लाखसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव

अञ्जना ढकाल

२ दिन अघि

पाठक संख्या ५१

काठमाडौं, साउन २७ - झुटो विवरण पेस गरेर राहदानी लिने व्यक्तिमाथि हुँदै आएको फौजदारी सजायलाई खुकुलो बनाउने गरी सरकारले राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा पेस भएसँगै प्रस्तावित व्यवस्थामाथि बहस सुरु भएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकमा झुटो विवरण दिएर राहदानी प्राप्त गर्ने कसुरमा हाल रहेको कैद सजाय हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले यस्तो कसुर प्रमाणित भए २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

तर, प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा झुटो विवरण पेस गरी राहदानी लिने व्यक्तिलाई १ लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना मात्र हुने व्यवस्था लागू हुनेछ। यससँगै अधिकतम जरिबाना रकमसमेत ५ लाखबाट घटाएर २ लाख रुपैयाँमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई प्रशासनिक रूपमा जरिबाना गर्ने अधिकार दिन खोजिनु हो। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निश्चित प्रकृतिका कसुरमा महानिर्देशकले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी जरिबाना गर्न सक्नेछन्। यस्तो निर्णयमा असन्तुष्ट व्यक्तिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ।

प्रस्तावित कानुनी परिवर्तन सार्वजनिक भएपछि यसको सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग जोडेर पनि चर्चा हुन थालेको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता कायम रहेको अवस्थामा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा विगतमा कानुनी विवाद उत्पन्न भएको थियो। झुटो विवरणका आधारमा राहदानी लिएको आरोपसँग सम्बन्धित यो विषय लामो समयदेखि सार्वजनिक बहसमा रहँदै आएको छ।

लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको समयमा २०२४ सालमा जारी भएको राहदानी ऐन कार्यान्वयनमा थियो। उक्त कानुनमा जानी–जानी झुटो विवरण दिएर राहदानी लिन खोज्ने वा लिने व्यक्तिका लागि कैद तथा जरिबानाको व्यवस्था थियो। त्यसपछि आएको राहदानी ऐन, २०७६ ले पनि यस्तो कार्यलाई फौजदारी कसुर मानेर १ देखि ३ वर्षसम्म कैद वा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको थियो।

सरकारले भने प्रस्तावित संशोधनको उद्देश्य राहदानीसम्बन्धी कसुरका कारण उत्पन्न हुने कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइ समाधान गर्नु र कसुर तथा सजायबीच उचित तादात्म्य कायम गर्नु रहेको जनाएको छ। तर, कसुरको प्रकृति उही रहँदा सजायको स्वरूप र मात्रा किन परिवर्तन गर्न खोजियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

विशेषगरी नयाँ व्यवस्था विगतमा भएका घटनामा समेत लागू हुन सक्ने वा नसक्ने विषय संवेदनशील देखिएको छ। पहिले नै झुटो विवरण दिएर राहदानी लिएको आरोप लागेका, अनुसन्धानमा रहेका वा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिको हकमा संशोधित कानुनको प्रभाव के हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी छ। कम सजाय हुने गरी कानुन परिवर्तन भए त्यसको विगतका घटनामा पर्ने कानुनी प्रभावबारे छुट्टै संवैधानिक र फौजदारी कानुनी प्रश्नसमेत उठ्न सक्छ।

विधेयकमा राहदानी सेवा सहज बनाउने उद्देश्यका अन्य प्रावधान पनि समेटिएका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी सेवा उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले तोकेको प्रक्रियाअनुसार निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत जैविक विवरणसहित आवेदन संकलन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारको दाबीअनुसार यी प्रावधानले विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानी लिन सहज बनाउनेछन्। तर, झुटो विवरण पेस गरी राहदानी लिने कसुरमा फौजदारी सजाय हटाएर प्रशासनिक जरिबानामा सीमित गर्ने प्रस्तावले भने कानुनको कठोरता घटाउने निर्णयको आवश्यकता, औचित्य र सम्भावित लाभग्राहीबारे राजनीतिक तथा कानुनी बहसलाई थप चर्काउने देखिएको छ।