काठमाडौँ, ३१ चैत — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको थुनामुक्त मागसहित दायर गरिएको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। उक्त मुद्दा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा पेश भएको हो। ढुंगानाको इजलासमा उक्त मुद्दा पहिलो नम्बरमा पेशी परेको छ।
हाल भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेले गत शुक्रबार आफूलाई थुना बाहिर राखेर पुर्पक्ष गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदन उनकी श्रीमती निकिता लामिछानेद्वारा दर्ता गरिएको हो।
यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा १३ माघ २०८१ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल पक्ष र लामिछाने दुवैले उच्च अदालत बुटवलमा पुनरावेदन गरेका थिए।
सरकारी पक्षले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेका थिए भने लामिछानेले भने आफूलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यी दुवै मागको सुनुवाइ उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासमा भएको थियो।
सो इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश खारेज गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै, “शरीरमा रगत रहेसम्म लडाइँ जारी राख्नेछु,” भनेका छन्। अहिले सर्वोच्च अदालतमा उक्त आदेशविरुद्ध पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ।
अञ्जना ढकाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस