काठमाडौं, असार २० – आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने सबै सरकारी कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन र उपदान दिइने छैन। उनीहरूका लागि अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यसबारे स्पष्ट निर्देशन दिंदै सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र पठाएको छ। परिपत्रमा भनिएको छ, “नयाँ नियुक्त कर्मचारीहरूलाई योगदान प्रणालीमा आबद्ध गराउन आवश्यक सबै व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्छ।”
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेको अवस्थामा त्यसबाट सिर्जना हुने कुनै पनि आर्थिक दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
यस नयाँ नीतिअनुसार अब नियुक्त हुने कर्मचारीहरूले मासिक तलबबाट निश्चित रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ, जसको आधारमा भविष्यमा उनीहरूले विभिन्न सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
यो निर्णयलाई सरकारी खर्च नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस