नेपालको स्तरोन्नति अब सुनिश्चित : प्रधानमन्त्री ओली

अञ्जना ढकाल

३ हप्ता अघि

पाठक संख्या ८०

काठमाडौं, साउन १४ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल अब अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका छन्।

बुधबार राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको निरन्तर मूल्यांकनपछि नेपालले आवश्यक सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति गरेकाले अब सन् २०२६ मा नेपालले औपचारिक रूपमा विकासशील मुलुकको मान्यता पाउने जानकारी दिए।

उनले स्मरण गरेअनुसार, सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा राखेको थियो। "५५ वर्षको प्रयासपछि आज हामी त्यो श्रेणीबाट बाहिरिन सफल भएका छौं," प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "यो उपलब्धि नेपालको दीर्घकालीन योजना र प्रयासको परिणाम हो।"

प्रधानमन्त्रीका अनुसार, नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांक र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणमा ठोस प्रगति गरेको छ। प्रतिव्यक्ति आयमा अपेक्षित सुधार पछिल्लो समय देखिन थालेपछि स्तरोन्नतिको प्रक्रिया सम्भव भएको उनले बताए।

उनले विकासशील राष्ट्रको मान्यता पाएपछि नेपालले केही अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतहरू गुमाउन सक्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो नेपालका लागि अवसर हुने दाबी गरे। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाहरूमा कटौती भए पनि त्यसको तयारी सरकारले गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे।

"परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल तीव्र पारिएको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सहज स्थानान्तरण रणनीति कार्यान्वयनमा छ," उनले भने।

सरकारले स्तरोन्नति प्रक्रिया व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, योजना आयोग उपाध्यक्षको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, र संघीयदेखि प्रदेशसम्म संयन्त्र गठन गरेको छ। कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास, श्रम बजार सुदृढीकरण, निजी क्षेत्रको संलग्नता, तथा नेपाललाई ‘ल्यान्ड लक्ड’ बाट ‘ल्यान्ड लिंक्ड’ बनाउने प्रयासलाई प्राथमिकता दिइएको उनले जानकारी दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, लगानी प्रवर्द्धन तथा आर्थिक कूटनीतिक सक्रियतामार्फत नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्ने योजनामा सरकार अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

उनले राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन र सांसदहरूले दिएका सुझावप्रति आभार व्यक्त गर्दै ती सबै कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरे। "यो ऐतिहासिक परिवर्तनलाई दीगो बनाउने जिम्मा हामी सबैको हो," उनले भने।