गण्डकी सरकारको नयाँ पहल: गाँजाखेती वैधता र घरेलु मदिराको ब्रान्डिङका लागि विधेयक पेस

अञ्जना ढकाल

४ दिन अघि

पाठक संख्या ६२

गण्डकी, साउन २२ - गण्डकी प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि विवादित विषय बनेको गाँजाखेतीलाई औद्योगिक र औषधीय प्रयोजनका लागि वैधता दिने र घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित गर्दै ‘ब्रान्डिङ’ गर्नेसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हाल गाँजाखेती र घरेलु मदिरा व्यवस्थापनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै विधेयक तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। गाँजाखेतीका लागि कडा प्रावधानसहितको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको र सरोकारवालाबीच छलफल भइरहेको सचिव रामजी दनाईले जानकारी दिए।

गाँजाको औद्योगिक प्रयोगलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले ९ प्रकारका इजाजत प्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा गाँजाखेती, व्यापार तथा निर्यातका लागि रु. ५ हजारदेखि १ करोड ५० लाखसम्म शुल्क तिरेर अनुमति लिन सकिने उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहने गरी ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता पदार्थको प्रयोग सेवनका लागि भने पूर्ण प्रतिबन्ध कायम राखिने बताइएको छ।

दोस्रो विधेयकमार्फत घरेलु मदिरा उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न इजाजतपत्र प्रणाली लागू गरिनेछ। धार्मिक तथा पारम्परिक प्रयोजनका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म मदिरा निःशुल्क उत्पादन गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले जानकारी दिए।

व्यावसायिक उत्पादनका लागि उद्योग दर्ता अनिवार्य हुनेछ, जसमा कच्चा पदार्थको स्रोत, उपकरण, स्थान, तथा स्थानीय तहको स्वीकृति आवश्यक हुने बताइएको छ।

गण्डकी प्रदेशले विभिन्न जातीय समुदायमा प्रचलित घरेलु मदिरा उत्पादन विधिको अध्ययन गर्दै गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ। अनुसन्धानमा आधारित मापदण्ड बनाएर कोदो, फापर, मकै, जौ, मौवा, सुन्तला, स्याउ आदि फलफूल र अन्नबाट मदिरा बनाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीका अनुसार यस्तो कानुनी व्यवस्था लागू हुँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ, साथै परम्परागत संस्कृति पनि संरक्षणमा सहयोग पुग्नेछ।

गाँजाखेती र घरेलु मदिराको विषयमा लामो समयदेखि चल्दै आएको बहसलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले विवादित तर संवेदनशील विषयहरूमा नीति स्पष्ट गर्न थालेको देखिन्छ। अब यी विधेयकहरू प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि मात्र यसको कार्यान्वयन सम्भव हुनेछ।