प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित गर्दै रास्वपाले आवेदन खुला गर्यो, आवेदन शुल्क ५० हजार

अञ्जना ढकाल

७ महिना अघि

पाठक संख्या २४२

काठमाडौं, कार्तिक २४ - रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) ले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई औपचारिक रुपमा अघि बढाउँदै विस्तृत मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। फागुन २१ मा हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीले आवेदन खुला गरेको हो।

चितवनको सौराहामा कात्तिक २१–२२ मा सम्पन्न विस्तारित बैठकले सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पेश गरेको रूपरेखालाई आधार मान्दै उम्मेदवार चयन प्रक्रिया थालिएको पार्टीले जनाएको छ।

आचार्यका अनुसार उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड पूर्ण रूपमा स्पष्ट र मापनयोग्य हुनेछन्। प्रत्येक मापदण्डलाई ‘फ्याक्टर रेटिङ मेथड’ अनुसार अंकभार दिइनेछ र प्राप्ताङ्कको आधारमा अन्तिम चयन गरिनेछ। क्लब, लिडरसिप एकेडेमी, राजनीतिक निकटता, समावेशिता र प्रारम्भिक निर्वाचनलाई अनिवार्य आधार मानिएको छ।

उम्मेदवार बन्न चाहने सदस्यले अनलाइन वा अफलाइनबाट ‘उम्मेदवार क्लब’ मा आवेदन दिनुपर्नेछ। आवेदन शुल्क ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। तर शुल्क तिर्न नसकिने स्पष्ट कारणसहित निवेदन दिएमा निशुल्क आवेदनको व्यवस्था गरिनेछ।

उम्मेदवारले संविधान, कानुन र पार्टी विधानअनुसारका सम्पूर्ण योग्यता पूरा गर्नुपर्छ। साथै, उनीहरूले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नगरेको, वैध प्रमाणपत्र भएको, घृणात्मक अभिव्यक्ति, धम्की वा शोषणजस्ता गतिविधिमा नलागेको भन्ने स्वघोषणामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ।

प्रारम्भिक निर्वाचन प्रक्रियामा मतदाता नामावलीदेखि मतगणनासम्म सबै चरण पारदर्शी छन् वा छैनन् भन्ने मूल्यांकन गर्न पार्टीले छुट्टै अडिट समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।

२०७९ को समानुपातिक मत र जनसांख्यिक प्रादेशिक अनुपातका आधारमा ११० जनाको समानुपातिक बन्दसूची तयार पारिनेछ।

– ४० वर्षमुनिका युवाका लागि २७% प्रतिनिधित्व

– विदेशबाट फर्केकाका लागि १०% प्रतिनिधित्व

जेनजी आन्दोलनको भावनालाई समानुपातिक सूचीमा समावेश गरिएको पार्टीले बताएको छ।

पार्टीले पछिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेकाहरूलाई यसपटक समानुपातिक उम्मेदवार बन्न नपाइने नियम लागू गरेको छ। साथै, उम्मेदवार बन्ने हकदारले सम्पत्ति विवरण, प्रहरी रिपोर्ट र पार्टी मूल्य–मान्यताप्रतिको प्रतिवद्धता अनिवार्य रूपमा बुझाएको हुनुपर्छ।

यसैबीच, एकै निर्वाचन चक्रमा प्रतिनिधिसभा छनोटमा सहभागी भएको व्यक्तिले त्यही चक्रको स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान पनि राखिएको छ।