मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणमा सर्वोच्च अदालतको कडाइ, चार प्रकारका सुनुवाइ मापदण्ड नबन्दासम्म लाइभ गर्न रोक

अञ्जना ढकाल

२ हप्ता अघि

पाठक संख्या ६८

काठमाडौं, साउन १३ - सर्वोच्च अदालतले आवश्यक नीति, निर्देशिका र मापदण्ड तयार नहुँदासम्म चार प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारका नाममा उक्त आदेश जारी गर्दै कानुनले गोपनीय राख्नुपर्ने विषय, बन्द इजलासमा हुने सुनुवाइ, पक्ष वा उनीहरूका कानुन व्यवसायीले गोपनीयता कायम गर्न माग गरेका मुद्दा तथा इजलासले प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि उपयुक्त नठहर्‍याएका विषयको सुनुवाइ लाइभ नगर्न निर्देशन दिएको हो।

अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका भिडियो वा क्लिपलाई तोडमोड गरी भ्रम फैलाउने वा गलत सन्देश दिने गरी प्रचार–प्रसार गर्न नपाइने पनि स्पष्ट पारेको छ। यस्ता सामग्री सार्वजनिक भए सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक रोकथाम गर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

यो आदेश अधिवक्ता जीवनकुमार शाहीसहितका कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आएको हो। रिटमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणले न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुने, जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने तथा अदालतप्रति नकारात्मक धारणा विकास गराउने भन्दै यस्तो अभ्यास तत्काल रोक्न माग गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले हाल मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी नीति, निर्देशिका र कार्यविधि तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ। ती मापदण्ड अन्तिम रूप नपाउन्जेलसम्म तोकिएका चार प्रकारका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश लागू रहनेछ।