'विदेशी एजेन्सी' न्यायपालिकामा छिरेको दाबी, रास्वपा सांसदले मागे पुनःसंरचना

अञ्जना ढकाल

७ दिन अघि

पाठक संख्या ६३

काठमाडौं, साउन २० - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विश्वसनीयता र न्यायिक सार्वभौमिकतामाथि उठिरहेका प्रश्नहरूको समाधानका लागि न्यायपालिकाको पुनःसंरचनासम्बन्धी विषयमा संसदीय तहमा गम्भीर छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका न्यौपानेले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई पत्र पठाउँदै पछिल्ला घटनाक्रमले न्यायिक प्रणालीप्रति जनविश्वासमा असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले पत्रमा न्यायाधीशमाथि सार्वजनिक रूपमा राजीनामाको दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास, महाअभियोगका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाउने गतिविधि तथा पर्याप्त तथ्य र न्यायिक प्रक्रियाको समुचित मूल्याङ्कन नगरी केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट नेपालका न्यायिक विषयमा सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरिनुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

न्यौपानेका अनुसार न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार, न्यायालयको पुनःसंरचना, न्याय परिषद्को प्रभावकारिता, न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली, उत्तरदायित्व र न्यायिक स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा संसद्को सम्बन्धित समितिमा नीतिगत तथा तथ्यमा आधारित बहस आवश्यक भइसकेको छ।

यसै सन्दर्भमा उनले समितिको आगामी बैठकमा कानुन, महिला, बालबालिका मन्त्री, न्याय परिषद्का सचिव तथा नेपालका न्यायिक विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराई विस्तृत छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले विशेषगरी एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सलाई पनि छलफलमा आमन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

संसदीय छलफलमार्फत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संस्थागत सुधारलाई थप मजबुत बनाउँदै नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिको साझा प्रतिबद्धता सुदृढ हुने विश्वास न्यौपानेले व्यक्त गरेका छन्।