काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको मुद्दामा चैत ४ गते पेसी तोकिदिएको छ। झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको मुद्दामा सर्वोच्चले अग्राधिकार पनि प्रदान गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले आइतबार प्रसाईंको मुद्दामा विषयको गाम्भीर्य तथा संवेदनशीलताको कारण अग्राधिकार दिने आदेश गरेको हो ।
आइतबार भएको सुनुवाइमा उक्त मुद्दा छिटो निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै चैत ४ गतेका लागि पेसी तोकिएको हो।
यसमा निवेदकको तर्फबाट इजलाससमक्ष पेस भएको निवेदनमा उल्लिखित विषयको गाम्भीर्य र संवेदनशीलतालाई विचार गर्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई प्रस्तुत मुद्दाको ४ चैत २०८० को पेसी तोकी नियमानुसार गर्नू ’ आदेशमा उल्लेख छ ।
मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सरकारबाट प्रारम्भिक अनुमति (एलओसी) पाएर संरचना निर्माण गरे पनि पछि सरकारले अनुमति नदिएको भन्दै प्रसाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी, काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेल र सरकारबिरुद्ध २०७७ साल असार २१ गते रिट दायर गरेका थिए ।
अहिलेसम्म ४६ पटक पेशी तोकिएको थियो । यो ४७औं पेशी हो
।अरुले के भन्छन्, के सोच्छन् त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन, म बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन पाउँछु भन्ने विश्वासका साथ शक्तिकेन्द्रको पछि लागेको थिए्ँ, जति प्रयास गर्दा पनि नपाएपछि अर्थ रहेन र आफ्नो बाटो लागेँ,’ केही समयअघि प्रसाईंले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू अब म तपाईंका हातबाट मेडिकल कलेजको लाइसेन्स लिन्न । अदालतले दियो भने लिन्छु, दिएन भने चाहिँदैन ।’
सरकारबाटै आशय पत्र (एलओआई) पाएपछि प्रसाईंले बैंकबाट कर्जा लिएर संरचना खडा गरे तर सम्बन्धन पाएनन् । अधिकांशले यसलाई सरकारले उनीमाथि गरेको शोषणका रुपमा लिएका छन्।
प्रसाईंले आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बी एण्ड सीसहितका व्यवसाय गर्न साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका छन् ।
‘एकातिर सरकारले कलेज सञ्चालन अनुमति दिएको छैन, अर्कातिर बैंकहरुले सम्झौताविपरीत कर्जा तिर्न दबाब दिइरहेका छन्,’ प्रसाईं प्रश्न गर्छन्, ‘परियोजना सम्पन्न नभई, आम्दानी नै नभई लगातार तिर्ने मात्रै कसरी हुन्छ ?’
शिक्षा मन्त्रालयले २०६८ माघ १४ गते मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि दिएको मनसाय पत्र (एलओआई) लाई आधार बनाएर बैंकहरुले कर्जा दिने निणर्य लिए । कर्जा सम्झौतामा विद्यार्थीको पहिलो भर्ना भएपछि प्रथम किस्ता बुझाउन थाल्ने र कर्जा अवधि १५ वर्ष रहने उल्लेख थियो ।
तर, विभिन्न कारण प्रसाईंको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले सञ्चालन अनुमति (एफिलिएसन नपाउँदा प्रसाईंले बैंकको कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । मेडिकल कलेजको लाइसेन्स पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रसाईं २०७७ साल असार २१ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
अहिलेसम्म अदालतले पनि पेशी सारेको सारै गरेको थियो । यसरी राज्यबाटै अन्यायमा परेका प्रसाईंले आफ्नो पीडा ओकल्न राजनीतिक अभियानलाई माध्यम बनाएर देशभर आफ्नो उपस्थिति बाक्लो बनाउन थालेपछि अदालतले पनि चासो देखाउँदै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ। योसँग अब प्रसाईंले मेडिकल कलेजको लाइसेन्स पाउने कि नपाउने भन्ने टुंगो जतिसक्दो चाँडो लाग्ने देखिन्छ ।
सरकारले दिएको आशयपत्र, प्रसाईंले बनाएको पूर्वाधार, आवश्यकता र सामाजिक न्यायको सिद्दान्त्का आधारमा पनि अदालतले प्रसाईंलाई मेडिकल कलेजको लाइसेन्स दिनू भन्ने आदेश दिनसक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
सिमोन भट्टराई
प्रतिक्रिया दिनुहोस