
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका छन्। आइतबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलपछि ओलीले यो निर्णय गरेका हुन्।
स्रोतका अनुसार ओलीले देउवासँग अध्यादेश ल्याउने बारे समर्थन खोजे पनि देउवाले कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। छलफलमा एमालेका शीर्ष नेता शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरू सहभागी थिए भने कांग्रेसबाट देउवासँगै गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापा पनि उपस्थित थिए। ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँग परामर्श गरेर अध्यादेश ल्याउन म्यान्डेट पाइसकेका छन्, र सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।
ओलीले प्रस्तावित अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले समर्थन जनाएमा दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था राखेका छन्। यो प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गर्न देखिन्छ, जसले ओलीको नेतृत्वमा विगतमा विभाजित एमाले पुनः एकत्रित गर्न सक्ने उद्देश्य राखेको विश्लेषण भइरहेको छ।
यससँगै, ओलीको अर्को लक्ष्य जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई विभाजन गर्न सक्ने आधार बनाउन रहेको देखिएको छ। यद्यपि, कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले यस अध्यादेशको विरोध गरेका छन् र कांग्रेसका केही नेताहरूले यो कदम लोकतन्त्रका लागि हानिकारक हुने बताइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस