बजेट निर्माणमा नागरिकको चासो : ४ हजारभन्दा बढी सुझाव संकलन

अञ्जना ढकाल

५ घण्टा अघि

पाठक संख्या २७

काठमाडौं, वैशाख २८ - आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि सरकारले माग गरेको सुझावमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुझाव सबैभन्दा बढी प्राप्त भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न शनिबार साँझदेखि ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको हो । आइतबार बिहान ११ बजेर १० मिनेटसम्म पोर्टलमार्फत कुल ४ हजार ८५२ सुझाव प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्राप्त सुझावमध्ये ९०६ वटा शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यसपछि अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका ८८१ र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी ८५४ सुझाव सरकारलाई प्राप्त भएका छन् ।

यस्तै अन्तरसरकारी समन्वयसँग सम्बन्धित ७९९ सुझाव प्राप्त हुँदा वन तथा वातावरणमा २६०, नागरिक सेवामा १८४, कर्मचारी प्रशासनमा १८५, सुशासनमा १५२, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षामा समान ११३/११३ सुझाव प्राप्त भएका छन् । कानुन तथा न्याय क्षेत्रमा १०६, भूमि प्रशासनमा ९९ तथा अन्य शीर्षकमा २०० सुझाव संकलन भएको जनाइएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई नागरिकमैत्री र सहभागीमुखी बनाउन १३ विभिन्न क्षेत्रमा सुझाव मागेको थियो । पोर्टलमार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताले आफ्ना राय तथा सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्को पहिलो बैठकमै प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।