८ पुष २०८१ सोमबार | 23 Dec 2024 Mon
  • Follow US:
पासपोर्ट फारम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

सूर्यदर्शन सहकारी घोटाला: रवि लामिछानेसहित ५१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायरको तयारी

सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ५१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन रायसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।



Rabi Lamichhane
  • Sangeeta Gurung
  • ७ दिन अघि
  • पाठक संख्या १३१
  • कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ५१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन रायसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।

    प्रहरीका अनुसार सहकारी बचत रकम अपचलन, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रतिवादी बनाउँदै सोमबार प्रतिवेदन बुझाइएको हो। मुख्य प्रतिवादीमा रवि लामिछाने, पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, रामप्रसाद खनाल, र लिला पछाईलगायत परेका छन्। प्रहरीका अनुसार कतिपय अभियुक्तहरू यसअघि नै धरौटीमा छुटेका छन् भने केही फरार छन्।

    यस प्रकरणमा करिब एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। डिएसपी बसन्त शर्माका अनुसार, ५१ जना प्रतिवादीलाई समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदनपछि अब सरकारी वकिल कार्यालयले कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेछ। यदि मंगलबारसम्म मुद्दा दर्ता गर्न नसकिएमा थप हिरासत म्याद माग्ने तयारी गरिएको छ।

    प्रहरीले यसअघि माघ २२ गतेको पूरक जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानकै क्रममा असोज ६ मा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, असोज ९ मा लिला पछाई, कात्तिक २ मा काठमाडौंस्थित पार्टी कार्यालयबाट रवि लामिछाने, र कात्तिक ९ मा रामप्रसाद खनाल पक्राउ परेका थिए।

    यस्तै, चितवनको सहारा सहकारी, रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, पर्साको सानो पाइला, र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा पनि लामिछानेसहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार यी सहकारीहरूको रकम गोर्खा मिडिया प्रालि र नेचर्स हर्ब्स जस्ता संस्थामा ऋणको रूपमा लगानी गरिए पनि रकम अपचलन भएको देखिएको छ।

    यो प्रकरणमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले समेत लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। समितिले भदौ ३१ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र पारेको हो।

    अब सरकारी वकिल कार्यालयले छिट्टै मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ।