काठमाडौँ, माघ २३ - उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने माग राखेर निवेदन दिने भएको छ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई ६० लाख धरौटी माग गरेको थियो। जिल्ला अदालतको यस आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। यसबारे यही शुक्रबारभित्र निवेदन दिने सरकारी वकिल कार्यालयले तयारी गरेको छ।
सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा सजाय माग गरी गत पुस २१ गते लामिछानेविरूद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। माघ २ गते अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
सरकारी वकिलले त्यसमा तीन वर्षभन्दा बढी सजाय मागदाबी भएको घटनामा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने जिकिर गरी निवेदन दिन लागिएको स्रोतले जानकारी दियको छ। ठगी कसुरमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग भएको थियो। त्यस्तै संगठित अपराध अनुसार थप सजाय माग भएको थियो।
यसअघि माघ ७ गते नै सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा रविसँग ६५ लाख धरौटी माग गरेको निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै रविसहित ७ जनाविरूद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गरिसकेको छ। रविले पनि धरौटी माग गरी साधारण तारेखमै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न निवेदन दिएका थिए।
अञ्जना ढकाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस