काठमाडौं, असार १७ – नेपाल शिक्षक महासंघले २३ असारसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सरकारलाई स्पष्ट रूपमा अन्तिम समयसीमा तोक्दै, अब ढिलाइ सह्य नहुने चेतावनी दिएकी छन्।
गत १७ वैशाखमा सरकारले १५ असारभित्र शिक्षा ऐन ल्याउने सहमति गरे पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। अब २३ असारसम्मको पर्खाइपछि शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलन अनिवार्य हुने महासंघको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट सोमबार शिक्षा विधेयक पास गर्ने तयारी थियो। तर शिक्षकका मागका विषयमा सहमति नजुटेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघसँग थप संवाद गर्न समय मागेपछि विधेयक पारित प्रक्रिया रोकिएको हो।
महासंघले अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर विधेयकमा ६०/४० प्रतिशतको प्रावधान राख्ने तयारी भएपछि महासंघले कडा आपत्ति जनाएको हो।
त्यस्तै, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक पनि घटाउनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ। ‘९० अंक कार्यसम्पादनमा पाउनु धेरै गाह्रो छ, यसलाई घटाएर ८० मा ल्याउनुपर्छ,’ पराजुलीले बताइन्।
‘विधेयकमा टुंगो लाग्न बाँकी विषय धेरै छैनन्। सरकारले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्। गत २० चैतदेखि २९ दिन लामो आन्दोलनपछि १७ वैशाखमा सहमति भएको स्मरण गराउँदै महासंघले त्यस सहमति कार्यान्वयन नभए थप संघर्ष अपरिहार्य हुने चेतावनी दिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस