काठमाडौं, असार १९ – नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सरकारले लगाएको २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै बिहीबार पुनः सडक आन्दोलन गरेका छन्।
प्रदर्शनमा सहभागी व्यवसायीहरूले “विलासिता कर खारेज गर”, “भ्याट खारेज गर”, “सुनचाँदी व्यवसायको स्पष्ट नीति बनाऊ” लगायतका नारासहितको प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका थिए।
व्यवसायीहरूको माग छ – सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर हटाइयोस्, बहुमूल्य रत्न–पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गरियोस्, र सुनचाँदी व्यवसायका लागि स्पष्ट र व्यवहारिक नीति निर्माण गरियोस्।
सरकारको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुनको कारोबार पारदर्शी बनाउनका लागि ग्रे-लिस्टबाट बाहिरिनुपर्ने आवश्यकता अनुसार विलासिता कर लगाइएको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
बुधवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले अहिलेको बजेटले नयाँ कर प्रस्ताव नगरेको, विगतमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा लाग्दै आएको करको सीमा मात्र हटाइएको बताएका थिए।
तर अर्थमन्त्रीको उक्त स्पष्टीकरणबाट असन्तुष्ट व्यवसायीहरूले बिहीबार फेरि प्रदर्शन गरेका हुन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार वर्तमान बजेटले जुनसुकै मूल्यका सुन वा सुनका गहनामा २ प्रतिशतको दरले विलासिता कर लागू गरेको छ।
बैंक तथा थोक पसलहरूबाट ढिक्का सुन किन्दा पनि अब २ प्रतिशतको कर लाग्ने भएकाले अन्त्य उपभोक्ताले कम्तीमा ६ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसअघि ५ असारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। तर, माग पूरा नभएपछि पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
सुनचाँदी व्यवसायमा भइरहेको करको भारले व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग यथाशीघ्र संवाद गरेर समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस