२१ असोज २०८२ मंगलबार | 07 Oct 2025 Tue
  • Follow US:
पासपोर्ट फारम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

१२ करोडको ठगी प्रकरण : सुन पसलको नाममा सर्वसाधारण ठगिए, सञ्चालक फरार



  • अञ्जना ढकाल
  • २ महिना अघि
  • पाठक संख्या १२३
  • मोरङ, साउन १४ – मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–६ स्थित रमाइलो बजारमा सञ्चालित ‘अधिकारी सुन पसल’ ठगी काण्डको केन्द्र बनेको छ। सुन किनबेचको आवरणमा स्थानीय नेता मनोज अधिकारीले उच्च ब्याज दिने लोभ देखाएर करिब १२ करोड रुपैयाँ संकलन गरी फरार भएको खुलेको छ।

    २४१ जना सर्वसाधारणबाट रकम उठाएको आरोप अधिकारीमाथि लागेको छ। ठगिएका मध्ये धेरैजसो वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिक र स्थानीय ज्यालादारी श्रमिकहरू छन्। अधिकारी अहिले सम्पर्कविहीन छन् भने उनकी आमा र श्रीमती गाउँमै छन्। अधिकारीका बुबा र दाइ भने विगतदेखि अमेरिका रहेका छन्।

    स्थानीयहरूका अनुसार ‘अधिकारी सुन पसल’ले सुन बेच्नेभन्दा पनि पैसा जम्मा गर्ने केन्द्रको रूपमा काम गर्दै आएको थियो। पीडितहरूलाई मासिक ब्याज दिने आश्वासन दिएर अधिकारीले लाखौँ रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए।

    बचत संकलनका लागि मनोज अधिकारीले स्थानीय महिला विष्णुमाया गिरीलाई समेत प्रयोग गरेका थिए। उनी अहिले अधिकारीको घर अगाडि धर्नामा बसेकी छन्। गिरीले भनिन्, “मैले अरूको पनि पैसा जम्मा गरिदिएकी हुँ। अहिले न उनी भेटिन्छन्, न पैसा फिर्ता पाइन्छ।”

    सञ्चालक फरार भएपछि पीडितहरूको पहलमा स्थानीय नवीन पौडेलको नेतृत्वमा ‘ऋण असुली समिति’ गठन गरिएको छ। उक्त समितिले अधिकारीको नाममा रहेको करिब एक बिघा जग्गा बिक्री गरी रकम फिर्ता गर्ने भनिएको छ। तर यो प्रक्रिया पनि विवादमा तानिएको छ।

    जग्गा हाल काशीराज थापा नाममा सारिएको छ, जसलाई लिएर समिति र पीडितबीच विश्वासको संकट देखिएको छ। पीडितहरू समितिमाथि निजी लाभ लिन खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्।

    कानेपोखरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भोलाप्रसाद अधिकारीले भने, “हामीले न्यायिक समितिमा छलफल गरायौँ तर पछि पीडितहरू आफैं अघि बढे। अहिले के भइरहेको छ, थाहा छैन।”

    ठगी प्रकरणमा सबै कारोबार अनौपचारिक रूपमा भएकोले प्रहरी प्रशासनले पनि कारबाहीमा ढिलाइ गरिरहेको छ। कानुनी प्रमाणको अभाव, मुख्य अभियुक्तको फरार अवस्था, र असुली समितिमाथिको विवादले यो प्रकरण थप अन्योलपूर्ण बनेको छ।

    यस घटनाले व्यक्तिगत स्तरमा सञ्चालित अवैध बचत योजनाले कति ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा छन्, तर स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकाय अझै निर्णायक कदम चाल्न चुकेका छन्।