रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएपछि अनुसन्धान प्रभावित भएको जिल्ला अदालत रूपन्देहीले गुनासो गरेको छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले माग गरेअनुसार रूपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीसहित १२ जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति दिएको थियो। तर, उक्त अनुमति पत्र प्रहरी इकाइमा नपुग्दै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान कठिन बनेको प्रहरीको भनाइ छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रञ्जितसिंह राठौरले उक्त पक्राउ पुर्जी बाहिरिएकाले प्रतिवादीहरूले भाग्ने मौका पाएको र अनुसन्धानमा अवरोध आएको बताए। उनले भने, “पत्र कहाँबाट बाहिरियो भनेर हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं। प्रहरी वा अदालतबाट कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने बुझ्ने प्रयास जारी छ। पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक भएपछि प्रतिवादीहरू भागेका छन्, जसले हाम्रो अनुसन्धान कार्यमा कठिनाइ ल्याएको छ।”
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका सूचना अधिकारी अनन्त मरासिनीले अदालतले पक्राउ पुर्जी प्रहरी कार्यालय बाहेक अन्यत्र नगएको दाबी गरे। उनले रवि लामिछाने र छविलाल जोशीबाहेक अन्यको नाम सञ्चार माध्यमलाई दिइएको नभएको बताउँदै, “पत्रकारीहरूले सम्पर्क गर्दा पनि अदालतले नाम सार्वजनिक नगरेको हो, प्रहरीलाई मात्र दिइएको पत्र कसरी बाहिरियो थाहा भएन।”
सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा गत बिहीबार अदालतले गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशी र रवि लामिछानेसहित १२ जनालाई पक्राउ अनुमति दिएको थियो। तर, नामसहितको अनुमति पत्र बाहिरिएपछि फरार रहेका अन्य १० जनालाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न नसकिएको प्रहरीको भनाइ छ।
सूचनाको हक ऐन, २०६४ अनुसार अपराध अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना सार्वजनिक नगर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस घटनापछि जिल्ला अदालत रूपन्देही र प्रहरी दुवै निकायले भविष्यमा यस्ता त्रुटि नदोहोर्याउन सचेतता अपनाउने बताएका छन्।
अञ्जना ढकाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस