विराटनगर — मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–३ मा रहेको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा वडाध्यक्ष सन्तलाल खवाससहित २६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ।
२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका खवास उमागौरी सहकारीका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्। प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालासहित २६ जनाविरुद्ध २७ मंसिरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। सहकारीका सञ्चालक सदस्य रोशन राजवंशीलाई जिल्ला अदालत मोरङले २८ मंसिरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ भने अन्य आरोपीहरू फरार रहेका छन्।
सहकारी ठगी प्रकरणमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ अनुसार प्रतिवादीहरूमाथि कारबाही माग गरिएको छ। सहकारीले महिला उद्यमशील कर्जाका नाममा ऋणी सदस्यहरूको कागजात संकलन गरी विभिन्न बैंकहरूबाट ऋण निकालेको थियो। तर, कर्जाको रकम ऋणीलाई पूरा नदिई ठगी गरिएको प्रहरीको आरोप छ। सहकारीले करिब ७०७ ऋणीहरूलाई २४ करोडभन्दा बढी ऋण दिएको देखिए पनि हालसम्म ८ करोडभन्दा कम मात्र असुल गरिएको छ। सहकारीका सञ्चालकहरूले ऋणीहरूको धितोका कागजात प्रयोग गरी बैंकबाट ऋण निकाली, त्यसको आधा रकम मात्र ऋणीलाई उपलब्ध गराएको र बाँकी रकम व्यक्तिगत रूपमा हिनामिना गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
उमागौरी सहकारीको सञ्चालक समितिमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला पनि संलग्न थिइन्। सहकारी संकटमा परेपछि उनले २०७८ सालमा राजीनामा दिएकी थिइन्। तर, सहकारीले लिएको ऋण नतिरेका कारण कोइराला हाल कालोसूचीमा परेकी छन्। सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र पोखरेलबीच सहकारी सञ्चालनका विषयमा सम्बन्ध बिग्रिएको स्रोतले जनाएको छ। सहकारीका अध्यक्ष रौनियारकै योजनामा सहकारी सञ्चालन भएको र उनले ऋण हिनामिनामा मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ।
पक्राउ परेका सहकारीका सञ्चालक सदस्य रोशन राजवंशीले भने आफू पीडित भएको दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नी आमाको नाममा रहेको घरजग्गा बैंकमा धितो राखी सहकारीका अध्यक्ष रौनियारले ८० लाख ऋण निकालेको र आफूलाई मात्र ३० लाख दिएको बताएका छन्। उनले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको र सम्पूर्ण हिनामिनाको जिम्मेवार अध्यक्ष रौनियार रहेको प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन्।
करिब डेढ वर्षदेखि सहकारीको कार्यालय बन्द अवस्थामा रहेकोमा १४ कात्तिकमा प्रहरीले ताला फोडी कागजात संकलन गरेको थियो। उजुरी आह्वान गर्दा २० जना पीडितले ठगीको निवेदन दिएका छन्। सहकारीले शाखा विस्तारका लागि अनुमति नलिई अमरदह, आमबारी, र रमाइलो क्षेत्रमा अवैध शाखा सञ्चालन गरेको पनि खुलेको छ। यस प्रकरणमा २२ करोड ४८ लाख बिगो असुल गर्न सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा माग गरेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अनुसन्धान तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ।
Sangeeta Gurung
प्रतिक्रिया दिनुहोस