काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाससँग कैफियत प्रतिवेदन मागेको छ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा उच्च अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले चैत २९ गते सर्वोच्च अदालतमा 'थुनुवा दफा ७३' अनुसार निवेदन दायर गरेका थिए।
आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल र मधेश प्रदेशका पूर्व प्रमुख न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस प्रस्तुत गरेका थिए।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासलाई लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेशको कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको हो।
उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको रिट खारेज गर्ने वा उच्च अदालतको आदेश सच्चाएर थुनाबाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्नसक्ने निर्णय गर्नेछ।
अघिल्लो शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि उनलाई सोही रात बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा राखिएको थियो।
त्यसपश्चात् एक दिन काठमाडौं र दुई दिन रुपन्देहीमा हिरासतमा राखेर सोमबार कारागार चलान गरिएको थियो।
अञ्जना ढकाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस