अवकाशप्राप्त कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहरेमा निवृत्तिभरण रोकिने

अञ्जना ढकाल

४ हप्ता अघि

पाठक संख्या ७१

काठमाडौँ, वैशाख १० - अब भ्रष्टाचार लगायत गम्भीर अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका अवकाशप्राप्त कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउने छैनन्। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति सांसदहरूले गरेका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तिम चरणमा रहेको विधेयकमा भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा अन्य नैतिक पतन झल्किने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएमा निवृत्तिभरण नदिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि, अदालतबाट पुनरावेदनमार्फत सफाइ पाएमा बिचको समयको पेन्सन सुविधा भने उपलब्ध गराइने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।

यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले दोषी ठहरिए पनि दोहोरो सुविधा नलिने व्यवस्था हटाएको थियो। तर समितिको प्रतिवेदनमा सरकारले अघि सारेको प्रस्तावलाई नै निरन्तरता दिइएको छ।

त्यस्तै, निजामती वा अन्य सरकारी सेवा प्राप्त व्यक्तिले लाभको पदमा नियुक्त भएमा मासिक तलब वा निवृत्तिभरणमध्ये एउटामात्रै छनोट गरी लिनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।