काठमाडौं, जेठ ७ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा उनका वकिलहरूको बहस सकिएको छ।
लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए। तर, समय अभावका कारण मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, त्यसपछि उच्च अदालत बुटवलले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरिएको हो।
अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले लामिछानेको भविष्यको राजनीतिक तथा कानुनी दिशातर्फ स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस