काठमाडौँ, बैशाख ८ - नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफूविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। बुधबार थापाका तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसीले उक्त लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।
थापाले वैशाख ११ गते ५२ संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले किन टुंगो नलगाएको भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। यसै अभिव्यक्तिको कारण अधिवक्ताहरू विशाल थापा, अनन्तराज लुइँटेल र प्रतिभा उप्रेतीले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दायर गरेका थिए। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले वैशाख १६ गते थापासँग लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
लिखित जवाफमा थापाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्णरूपमा निरपेक्ष नहुन सक्ने भए पनि यसलाई अनावश्यक रूपमा कुण्ठित गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन्। उनले स्वस्थ आलोचना अदालतको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने नभई न्यायिक उत्तरदायित्वको प्रवर्द्धन गर्ने माध्यम भएको स्पष्ट पारेका छन्।
“मैले व्यक्त गरेका विचार संविधानको भावना र मर्मअनुसार राज्यका संस्थाहरू सबल बनून् भन्ने उद्देश्यले अभिव्यक्त गरिएका हुन्,” थापाको जवाफमा उल्लेख छ, “सार्वजनिक हितका लागि असल नियतले गरिएको सत्य र तथ्यमा आधारित अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुँदैन।”
थापाले आफ्नो अभिव्यक्तिले अदालतको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको वा आदेशको अवज्ञा गरेको कुनै प्रमाण नभएको स्पष्ट गर्दै आफूविरुद्ध दायर गरिएको अवहेलनाको निवेदन सारतः खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
यस मुद्दाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यायिक संस्थाको सम्मानबीचको सन्तुलनको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस